है दोनों तरफ आग, बराबर लगी हुई

अनिल तिवारी

संघ परिवार की ओर से मिले फीडबैक के बाद केंद्र की भाजपा सरकार यूजीसी सामानता अधिनियम 2026 को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने का रास्ता तलाश रही है। चूंकि सरकार को भी यह इलहाम हो चुका है कि यह मसला एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला है, इसलिए सरकार के संतुलनकर कोई ऐसा हल खोज रहे हैं जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पांच राज्यों के आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की रणनीति है कि न्यायपालिका को आगे कर मामले को फिलहाल शांत कर लिया जाए। सरकार की ओर से सालीसीटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को इत्तिला दी है कि सरकार अधिनियम के नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करने की योजना बना रही है ताकि सभी पक्षों का ख्याल रखा जा सके।
मालूम हो कि यूजीसी रेगुलेशंस 2026, साल के शुरुआत में ही 13 जनवरी को अधिसूचित हुए थे। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना था। इसके तहत संस्थाओं को समान अवसर केंद्र और समानता समिति गठित करने की बात थी। रेगुलेशन का विनियमन 3(सी) विवाद का विषय बना, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव तक सीमित थी। इस नियम के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई और कहा गया कि इस नियम से सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत निवारण तंत्र से बाहर रखा गया है, जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत है। सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसे असंतुलित एक गलत व्यवहार बताया तथा इससे समाज में विभाजन बढ़ने की आशंका जाहिर करते हुए इस पर रोक लगा दी। अब बीते गुरुवार को अदालत के समक्ष हाजिर होकर सरकार ने मामले की समीक्षा के लिए समिति गठित करने की जानकारी दी है। लगभग 10 महीने बाद सरकार की ओर से यह स्वीकारोक्ति की गई है कि नियमों में असंतुलन की आशंका मौजूद है।
मालूम हो कि बीते 10 महीनों में यूजीसी नियम को लेकर बहुत पानी बह चुका है। सरकार पर कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह के दबाव बने हुए हैं। दलित, ओबीसी संगठनों की मांग है कि भेदभाव के खिलाफ सरकार द्वारा पारित प्रावधान यथावत बने रहने चाहिए। अगर इन प्रावधानों को हटाने या कमजोर करने की कोशिश हुई तो उसे दलित और पिछड़ा विरोधी माना जाएगा। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों ने इस नियम को केवल और केवल बड़े वोट बैंक को साधने के लिए एकतरफा और दुरुपयोग करने योग्य बताया है। इस असंतुलित काले कानून को लेकर सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर प्रदर्शन और मीडिया पर लगातार बहस कर रहे हैं।
दरअसल यूजीसी समानता अधिनियम 2026 केंद्र की भाजपा सरकार के गले का फांस बन गया है। पांच राज्यों के चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं सरकार के रणनीतिकारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सरकार के लिए यह एक ऐसा पेशोपेश है जिसे न तो उगलना ठीक है न तो निगलना ही।
यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर सरकार की ओर से ऐसे नियम लाए ही क्यों गए जो अब उसी के लिए भारी मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं? इसका सटीक उत्तर जानने के लिए मामले पर समिति गठित करने की कथा की अंतरकथा की ओर झांकना होगा। पिछले सप्ताह इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक हुई थी। बैठक की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने मीडिया को बुलाकर इस मामले पर संघ का रुख स्पष्ट करते हुए कहा यूजीसी नियम 2026 असंतुलित नियम है। उन्होंने कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए सरकार को इस पर सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अमूमन संघ अपनी किसी भी बैठक के बाद एक रणनीति के साथ मीडिया के समक्ष अपनी बात रखने का आदी है। हाल फिलहाल के बरसों में यह पहला मौका था जब प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होने के पहले ही संघ के प्रचार प्रमुख ने मीडिया से बात कर सरकार को संकेत दिया कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह मामला अत्यंत गंभीर है। संघ का इशारा पाते ही सरकार का तंत्र सक्रिय हो गया और मामले में समिति गठित करने की बात उच्चतम न्यायालय के पाले में पहुंचाई गई। सरकार को लगता है कि फिलहाल उच्चतम न्यायालय को आगे कर दोनों पक्षों से मोहलत हासिल की जा सकती है, इसलिए सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि यूजीसी नियम को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी है। लेकिन यह भी स्पष्ट हो चुका है कि उच्च शिक्षा में भेदभाव की समस्या बहुत भीतर तक फैली हुई है। रोहित बेमुला और पायल तेवडी जैसी घटनाओं ने उजागर किया है कि कैंपस में जातिगत उत्पीड़न के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन सब को लेकर सुरक्षा तंत्र जरूरी है। लेकिन संविधान जब सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करता है तो किसी चयनित वर्ग तक इसे सीमित कैसे किया जा सकता है। यदि कोई नियम किसी खास वर्ग को ही शिकायत का अधिकार देता है और बाकी लोगों को इससे बाहर रखता है तो वह अपने आप में भेदभाव पैदा करने वाला है। ऐसा नियम आखिर बनता ही क्यों है? जब यह मामला पहली बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष गया था तो अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि नियम की अस्पष्ट भाषा इसके दुरुपयोग का रास्ता खोलती हैं। इसके मार्फत झूठी शिकायतें संस्थागत दबाव या राजनीतिक इस्तेमाल की संभावना हर समय बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगाते समय ही इसके प्रावधानों को संशोधित करने की जरूरत को रेखांकित किया था।
लेकिन तब सरकार इस पूरे प्रकरण को वोट के नजरिए से देख रही थी। इस नियम को जब लागू किया गया तब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उन्होंने सरकार को आंकड़ों के जरिए यह भरोसा दिया था कि इससे सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को दलित,पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वोट में मजबूत उपस्थिति के मौके हासिल होंगे। हालांकि सरकार में शामिल सामान्य वर्ग के नेता प्रारंभ से ही इसे हानिकारक मान रहे थे लेकिन चूंकि संख्या बल के आधार पर दबदबा पिछड़े वर्ग का है, इसलिए सवर्ण नेता चुप रह गये या यह कह कर आगे बढ़ गए कि “सामान्य वर्ग के लोग आखिरकार जाएंगे तो कहां जाएंगे। उन्हें हार-थक कर रहना तो आरएसएस और बीजेपी के साथ ही है”।
सामान्य वर्ग के लोगों को सरकार की यह प्रतिक्रिया फूटी आंख भी अच्छी नहीं लगी। देशभर में सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतरने लगे तथा खुद को बीजेपी का जेबी बताए जाने का कड़ा विरोध किया। इसकी भनक सरकार को प्रारंभ से ही थी। सरकार के प्रति उठ रहे गुस्से को शांत करने के लिए बार-बार रणनीति भी तैयार की गई। कई बार शिक्षा मंत्री को बदले जाने की चर्चाएं भी सार्वजनिक हुई, पर हर बार पिछड़ा वर्ग कार्ड ढाल बनकर खड़ा हो गया। नीट परीक्षा लीक मामले में जब देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने इसे अच्छे मौके की तरह इस्तेमाल किया तथा बिना कोई पूर्व सूचना दिए पिछड़ा वर्ग कार्ड खेल रहे अशोक प्रधान को चलता कर दिया।

अगले साल देश में सात राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में यह मुद्दा प्रमुख मुद्दा के रूप में उभरने की आशंका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अनुमान है कि इस मुद्दे के तारी रहने से दोनों राज्यों में भाजपा के लिए कठिनाई आ सकती है। इन दोनों ही राज्यों में अधिकांश सवर्ण मतदाता पारंपरिक रूप से भाजपा आरएसएस के साथ हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कमजोर होने के कारण भाजपा को यह बढ़त स्वतः प्राप्त है। भाजपा के कुछ नेताओं का आकलन है कि सवर्ण मतदाता तो हमेशा से साथ रहे हैं जीत सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़े वर्ग और दलित समाज में और अधिक मजबूती लाने के लिए ही यूजीसी के कानून का सहारा लिया गया था। लेकिन अब संघ के वरिष्ठ लोग यह संकेत देने लगे हैं की दूसरे को पाले में करने के चक्कर में कहीं अपने लोग बिदक गए तब क्या होगा? यूजीसी नियम के मामले पर सवर्ण झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है। वही राज्यों सहित भाजपा के भीतर दलित पिछड़े वर्ग के नेता भी इसे गंभीरता से देख रहे हैं।
चूंकि खींचतान दोनों तरफ से है, इसलिए समिति बनाना समय लेने के लिए आसान तरीका हो सकता है। सरकार को भी भरोसा है की हर बार की तरह इस मामले में भी न्यायालय सरकार का काम कुछ आसान कर देगी। लेकिन यूजीसी का मामला राम मंदिर मामला, चुनाव आयोग मामला की तरह नहीं है। यह सीधे सीधे शिक्षा,रोजी-रोटी और अंततः पेट से जुड़ा हुआ मामला है। न्यायालय के आदेश पर अगर समिति गठित भी होती है तो सवाल खड़ा होगा कि समिति में कौन-कौन विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। उनकी सिफारिशें क्या होगी? क्या शामिल सभी विशेषज्ञों की सिफारिशें सार्वजनिक की जाएगी? क्या संतुलित समाधान के लिए सभी एकमत होंगे?
सरकार समिति बनाने की ओर अग्रसर है। क्या उसकी मंशा नियमों से पल्ला झाड़ने के लिए है या नियमों में मौजूद गलतियों को सुधारने की है अथवा पूरे मामले को अपने लिहाज से केवल और केवल कुछ दिनों तक डालने की है?

हम सभी जानते हैं की उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव व्याप्त है इसलिए इसे रोकने हेतु दंडात्मक कानून होने ही चाहिए। लेकिन कानून समावेशी होना चाहिए। शिकायत का अधिकार हर वर्ग को मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय की नीतियां बनाते समय ही सरकारों को यह देखना चाहिए कि किसी वर्ग के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है?
देर से ही सही सरकार ने अदालत के समक्ष अपनी गलतियां एक तरह से स्वीकार कर ली है। अब दोनों ही पक्ष यह देख रहे है कि समिति की सार्वजनिक घोषणा कब तक होती है, समिति में कौन-कौन लोग रखे जाते हैं और समिति की सिफारिशें कितनी निष्पक्ष और प्रभावी साबित होती हैं। एक पक्ष पूरी तरह से विरोध में खड़ा है, दूसरा पक्ष सरकार के कदम की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन यह स्पष्ट है कि इस मामले में अब और अधिक टाल मटोल किसी पक्ष को स्वीकार नहीं है। शिक्षण संस्थानों में शांति और समानता के लिए भी सम्यक हल समय की मांग है। वरना तो दोनों तरफ है आग, बराबर लगी हुई।