हार-जीत के बाद अब गिले- शिकवे

चार राज्यों के विधान परिषद चुनाव

अनिल तिवारी

विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कर्नाटक में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, तो बीजेपी काशी, मथुरा के साथ-साथ नागपुर की सीट भी हार गई। बिहार विधान परिषद में जन सुराज का खाता खुला, वही मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह के बड़बोलेपन की कलई भी खुल गई। एमएलसी चुनाव के लिहाज से सोशल मीडिया पर चर्चित पटना सीट से जदयू के उम्मीदवार ने बाजी मार ली।
चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीट पर हुए द्विवार्षिक चुनाव के नतीजों के बाद अब मीन-मेष निकालने, एक दूसरे पर व्यंग्य करने तथा हार जीत का विश्लेषण समीक्षा करने का दौर जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस की हार पर सबसे बड़ा तंज खुद देश के प्रधानमंत्री ने करते हुए एक्स पर लिखा,”चार बड़े राज्यों में विधान परिषद का चुनाव बैलेट से कराया गया, अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीट जीती? पलटवार करते हुए कांग्रेस ने पूछा है,”नागपुर मथुरा के साथ-साथ वाराणसी क्यों हारे?
आमतौर पर विधान परिषद का चुनाव सरकारी चुनाव माना जाता है। लेकिन इस बार चुनाव में उलट पलट हुआ। कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल का सुपड़ा साफ हो गया तो उत्तर प्रदेश और बिहार मैं भी पक्षी दलों ने कड़ी चुनौती देते हुए जीतने में कामयाबी हासिल की। बनारस में तो भाजपा प्रत्याशी की लुटिया ही डूब गई। पिछले चुनाव की तुलना में हार जीत का अंतर बहुत बढ़ गया। सपा उम्मीदवार के मत 7766 से बढ़कर एक 11612 हो गए। जीत का अंतर 936 से बढ़कर 5015 कर लिया। पांच साल में जीत का अंतर 4079 बढ़ जाना शिक्षक समुदाय में सपा की मजबूती का संकेत है। गौर करने लायक है कि भाजपा प्रत्याशी प्रमोद मिश्र को पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 6830 मत मिले थे लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर उन्हें 6597 मत ही हासिल हुए यानी उनके मत 233 कम हो गए। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए वाराणसी में भाजपा के नौ मंत्रियों की तैनाती की गई थी। अरविंद शर्मा, रविंद्र जायसवाल, हंसराज विश्वकर्मा अनिल राजभर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयाल संजीव गॉड गिरीश चंद्र यादव और बलिया के दयाशंकर सिंह भी लगातार डटे रहे।
ठहरिए, वाराणसी में भाजपा के प्रदर्शन को समझने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पर नजर डालना जरूरी है। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए लेकिन उनकी जीत का अंतर 2019 और 2014 के मुकाबले बहुत कम हो गया था। 2019 में प्रधानमंत्री के जीत का अंतर 479505 तथा 2014 में 371784 मतों का था लेकिन 24 में यह घटकर मात्र 152513 रहा था। प्रधानमंत्री को 612970 मत मिले थे जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 460457 मत हासिल हुए थे।
वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा प्रत्याशी की लगातार दूसरी जीत और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की सफलता ने सपा को राजनीतिक बढ़त दी है। शिक्षक सीट पर जीत का अंतर 5 गुना से अधिक बढ़ जाना महत्वपूर्ण है।

अमूमन विधान परिषद की चर्चा चुनाव के दौरान ही होती है। अबकी चुनाव में देश के दोनों प्रमुख दलों को उनके गढ़ो में अच्छी खासी चुनौती मिली है, इसलिए भी बहस विमर्श को तवज्जो मिल रही है। देश के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्य की जनता करती है। यह हमारे लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन विधान परिषद क्या है? क्या करती है? क्यों है? जैसे सवालों से आम नागरिक बहुत परिचित नहीं हैं। हालांकि इस परिषद का सारा खर्चा आम जनता को ही चुकाना पड़ता है। खर्चे के बढ़ते भोज के कारण राज्यों ने इससे किनारा कर लिया है लेकिन 6 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अभी भी इसे संभाल कर रखा है। कुछ लोग व्यंग्य करते हुए विधान परिषद को फूफा की संज्ञा देते हैं। जिस तरह शादी विवाह के मौके पर फूफाओं की महत्वहीन रस्मी उपस्थिति होती है, वर्तमान तंत्र में परिषद के सदस्यों की भी स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है।
22 राज्य केवल एक सदन के सहारे काम करते हैं। पश्चिम बंगाल पंजाब तमिलनाडु और असम में तो विधान परिषद की पद्धति से पहले ही नाता तोड़ लिया है।
मालूम हो कि विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। यानी जो लोग चुनाव जीतकर आए हैं वहीं दूसरे सदन के लिए सदस्यों को चुनते हैं। छठवां हिस्सा राज्यपाल की ओर से मनोनीत किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जिसे चाहती है उसे राज्यपाल के माध्यम से चुन लेती है। बाकी सदस्य लोकल बॉडीज, शिक्षकों और ग्रैजुएट्स के बीच से आते हैं। विधान परिषद की कुल जमा ताकत इतनी ही है कि यह किसी सामान्य विधेयक को कुछ महीना के लिए और धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। सच पूछिए तो इसका असली काम ‘पिछले दरवाजे’ का है। राज्य के मुखिया इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब विधानसभा का मुख्य दरवाजा भीड़ से भरा हो अथवा यूपी चुनाव जोखिम का सौदा हो अथवा किसी हारे हुए वफादार नेता को संतुष्ट रखना हो।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने विधान परिषद सदस्य के रूप में ही अपनी सरकार चलाई थी। योगी आदित्यनाथ ने भी 2022 तक इसी दरवाजे से आकर सरकार चलाया था। उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में यही रास्ता अपनाया था। नीतीश कुमार ने अपने लंबे शासनकाल का एक बड़ा हिस्सा विधान परिषद में ही बिताया। विरोधी दलों ने जब बिहार विधान परिषद को नीतीश निवास कहना शुरू किया तो उन्होंने बचाव करते हुए उच्च सदन को एक सम्मानजनक संस्था बताया। बाद में उनके बेटे निशांत भी इसी दरवाजे से ले गए।
व्यवहार में देखा गया है कि जब कोई विधान परिषद अस्ति जताने की हिम्मत दिखाई है तो सरकारें उसकी बंद कर देती है। 1985 में जब कांग्रेस के दबदबे वाली परिषद में एंटी रामा राव के कानून को रोक दिया तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के विधान परिषद को ही खत्म कर दिया। रामा राव ने तब बयान देते हुए इसे एक बेकार का बोझ और बेरोजगार नेताओं का पार्किंग स्पेस करार दिया था। सुविधा सहूलियत के लिए 2007 में वाई एस राजशेखर रेड्डी ने इसे फिर से बहाल कर दिया। 2020 में जगनमोहन रेड्डी के काम में परिषद ने अड़ंगा डाला तो उन्होंने इसे फिर खत्म कर दिया।
विधान परिषद में शिक्षक ग्रेजुएट सदस्यों को लाने के पीछे मंशा यह थी कि पढ़े लिखे लोग चुनकर आएंगे तो नीति बनाने में सुविधा होगी। लेकिन सरकारें अपने लिहाज से इसको जेबी संस्था के रूप में उपयोग करने लगी। पार्टी के वफादारों, पार्टी कोष को फायदा पहुंचाने वालों को पिछले दरवाजे से लाने की राजनीति हावी रही।
भारत दुनिया के समक्ष एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था संपन्न देश है लेकिन निर्धनता की सूची में भी भारत ऊपर की पंक्ति में शुमार है। जिस देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को सरकार द्वारा अनिवार्य राशन देना पड़े वहां के नागरिकों पर विधान परिषद के खर्च का बोझ क्यों है? जब 22 राज्य बिना परिषद के काम कर सकते हैं तो इन 6 राज्यों के काम क्या इस खर्च को कम कर नहीं किया जा सकता। क्या यह सभी छह राज्य अपनी जनता के सिर से विधान परिषद पर होने वाले करोड़ों के खर्च को कम करने के लिए कोई कदम उठाएंगे?
हम सभी जानते हैं की राजनीति में यथास्थितिवाद सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। इस छत्ते में शायद ही कोई हाथ डालें। इसलिए फिलहाल हार जीत की चर्चा करें। एक दूसरे पर तंज कैसे। और फिर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्यों के चुनाव के लिए रास्ता तैयार करें।