डिजिटल धोखाधड़ी पर बैंकों की जवाबदेही

अनिल तिवारी

डिजिटल धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा,”इन पीड़ितों को क्या हो गया है? ये इस तरह के जाल में कैसे फंस रहे हैं? क्या ये इतनी बुनियादी बात भी नहीं समझ सकते कि मोबाइल फोन पर गिरफ्तारी का डर कैसा? मोबाइल को दीवार पर मार दीजिए गिरफ्तारी खत्म हो जाएगी? लोगों के साथ लगता है कुछ गड़बड़ है। भगवान जाने क्या है, लोकतांत्रिक देश में आप किस तरह के व्यक्ति हैं? अगर आपको लगता है कि मोबाइल फोन पर आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो मोबाइल फेंक क्यों नहीं देते?
सुनने में यह बात बहुत आसान है और इसे कोई भी पीड़ित नागरिक अमल में लाकर खुद का बचाव कर सकता है। लेकिन दरअसल यह इतना आसान मसला नहीं है। ऐसे मामलों में आर्थिक के साथ-साथ अपराधिक, मनोवैज्ञानिक और संवेदनशील सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। कई बार संस्थाएं भी किसी न किसी रूप में ऐसे अपराधों में शामिल पाई जाती रही हैं। ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक शाखा के दर्जनों खातेदारों की रखी हुई गाढ़ी कमाई गायब है। आरोप है कि बैंक कर्मियों की मिली भगत से 100 करोड़ से अधिक का गबन कर लिया गया है। यह उस बैंक का कारनामा है जो 100 प्रतिशत डिजिटल होने का दावा की करता है। हेर- फेर करने वालों ने इस मामले में भी डिजिटल संसाधनों का ही उपयोग कर बड़ी रकम का गवन किया है।

भारत में डिजिटल क्रांति ने जहाँ आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है, वहीं इसने एक ऐसे अदृश्य और खौफनाक अपराध तंत्र को भी जन्म दे दिया है जिसने देश की पूरी बैंकिंग और सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आज के दौर में साइबर फ्रॉड और विशेष रूप से ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी त्रासदियाँ किसी महामारी की तरह फैल चुकी हैं, जहाँ पलक झपकते ही किसी व्यक्ति की जीवनभर की गाढ़ी कमाई अपराधियों के खातों में चली जाती है। वही डिजिटल व्यवहार का नाजायज फायदा उठाते हुए बैंकों की धोखाधड़ी भी आए दिन प्रकाश में आती रहती है। ऐसे माहौल में देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख न केवल डिजिटल और साइबर फ्रॉड के पीड़ितों के हक में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि यह देश की बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बेहद सख्त चेतावनी भी है। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि बैंकों की लापरवाही या उनकी उचित सावधानी में कमी के कारण कोई नागरिक ठगी का शिकार होता है, तो संबंधित बैंक को उस नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ का यह निर्देश इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार उपभोक्ताओं के नुकसान की सीधी जवाबदेही उन वित्तीय संस्थानों पर डालता है, जो सुरक्षा का दावा तो करते हैं लेकिन अपनी कमियों को छिपाने में लगे रहते हैं। अदालत द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को आगामी संशोधित ‘केवाईसी गाइडलाइंस’ में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल करने का आदेश देना एक ऐसा नीतिगत बदलाव है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। इस आदेश के तहत आरबीआई को 20 नवंबर 2026 तक नए नियम अधिसूचित करने हैं, जो 31 दिसंबर 2026 से देश भर में प्रभावी हो जाएंगे। अदालत का यह समयबद्ध दृष्टिकोण दर्शाता है कि न्यायपालिका इस संकट की गंभीरता को कितनी गहराई से महसूस कर रही है।

इस पूरे संकट का सबसे स्याह पहलू यह है कि अब तक साइबर अपराध के मामलों में पूरी व्यवस्था का दृष्टिकोण केवल पीड़ित को उपदेश देने या उसे जागरूक करने तक ही सीमित रहा है। सरकारें, पुलिस और बैंक अक्सर विज्ञापनों के माध्यम से यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि किसी को अपना ओटीपी या पासवर्ड न बताएं। परंतु, आज का साइबर अपराध केवल ओटीपी चोरी करने तक सीमित नहीं रह गया है। ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी नई और परिष्कृत तकनीकों में अपराधियों द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का फर्जी रूप धरकर, पीड़ितों को मानसिक रूप से बंधक बना लिया जाता है और अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव में उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। ऐसे में साधारण नागरिक, चाहे वह कितना भी पढ़ा-लिखा क्यों न हो, भय और भ्रम के जाल में फंस जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया है कि इस साल देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के कारण जनता ने लगभग आठ सौ करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि गंवाई है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों की मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक तबाही और टूटे हुए सपनों की दास्तां है, जिन्होंने अपनी जमा-पूंजी को सुरक्षित मानकर बैंकों के हवाले किया था। जब कोई अपराधी किसी खाते से करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने में सफल हो जाता है, तो यह केवल पीड़ित की सादगी नहीं, बल्कि उस बैंक के सुरक्षा चक्र की पूर्ण विफलता होती है। अदालत ने इसी बिंदु पर प्रहार करते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि यदि किसी खाताधारक के सामान्य व्यवहार या पुराने पैटर्न से अलग कोई ‘असामान्य ट्रांजैक्शन’ या संदिग्ध लेनदेन होता है, तो बैंक को उस पर तुरंत अस्थाई रोक लगानी होगी। यह एक ऐसा सुरक्षात्मक कदम है जो अगर पहले से मुस्तैदी से लागू होता, तो करोड़ों रुपये का नुकसान रोका जा सकता था।