रैली के मायने सिर्फ राजनीतिक रार ही नहीं…

गौरी तिवारी

आजाद भारत में धरना, प्रदर्शन, रैली आदि का आयोजन राष्ट्रपति भवन के सामने बोट क्लब पर होता था। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में महीनों तक चली गन्ना किसानों की महारैली के दौरान हुई अराजकता के बाद शासन प्रशासन ने बोट क्लब को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया तथा ऐसे आयोजनों के लिए जंतर मंतर की इजाजत दी। जंतर-मंतर संसद भवन के नजदीक होने के कारण लंबे समय से आंदोलनकारियों के लिए विरोध प्रदर्शन और सत्ता की नीतियों के विरुद्ध आंदोलनों के लिए स्वाभाविक विकल्प था। जहां से उठने वाली आवाज़ सीधे नीति-निर्माताओं के कानों तक पहुँचती थी। चाहे अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो, किसानों का प्रदर्शन हो या फिर विभिन्न सामाजिक समूहों की माँगें, जंतर-मंतर सभी आंदोलनों और रैलियों का गवाह रहा है। किन्तु हाल के कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का हवाला देते हुए आंदोलनों और प्रदर्शनों के मुख्य केंद्र को जंतर-मंतर से हटाकर रामलीला मैदान स्थानांतरित कर दिया गया।
दिल्ली का रामलीला मैदान जो स्वयं में ही ऐतिहासिक है, आज एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। आज यानी एक नवंबर 2026 को कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ एक विशाल महारैली और शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की कमी है इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर यह रैली ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ आयोजित की जा रही है।

रैली शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे मस्तिष्क यही छवि बनती है कि सड़क से गुजरते हुए कुछ लोगों का समूह, हाथों में तख्तियाँ, आँखों में उम्मीद और एक साझा उद्देश्य लिए अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहा होता है, कोई किसी के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, तो कोई ऐसी समस्या को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहा होता है, जिसे लंबे समय से अनसुना किया जा रहा है।
पहली नज़र में यह सिर्फ एक जगह एकत्रित कुछ लोगों की भीड़ लगती है , लेकिन थोड़ा ठहरकर देखने पर समझ आता है कि इस समूह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक कहानी लेकर आया है। किसी की कहानी संघर्ष की है, किसी की विवशता की, किसी की उम्मीद की और किसी की उस बदलाव की, जिसका इंतज़ार वह लंबे समय से कर रहा है। ऐसी अनगिनत कहानियों की साझा अभिव्यक्ति ही रैली का वास्तविक अर्थ है। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का माध्यम नहीं अपितु, एक लोकतांत्रिक देश की शक्ति है क्योंकि कहीं न कहीं वो सत्ता और समाज के बीच संवाद का माध्यम बनती है।

यह समझना आवश्यक है कि असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है, क्योंकि कई बार प्रश्न करने से ही नीतियों या सत्ता की कमियां सामने आती हैं और बेहतर रूप से निखरती हैं। जब जनता किसी नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाती है, तो जरूरी नहीं कि वो व्यवस्था को नकार रही है, बल्कि उसे अधिक उत्तरदायी और जनहितकारी बनाने की अपेक्षा व्यक्त कर रही होती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सबका मत एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक यह है कि अलग-अलग मतों और आवाज़ों को अभिव्यक्ति का मौका मिले।
बीसवीं शताब्दी, भारत के इतिहास में युवाओं तथा आम जनता की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास, सामाजिक गतिशीलता, आत्म सजगता, स्वत्त्व और अधिकारों के प्रति चिंता, परंपरागत दृष्टिकोणों के प्रति विद्रोह भाव, शिक्षा के क्रमिक विकास तथा नवजागरण और जागतिक चेतना का प्रतीक है। भारत में युवाओं तथा आम नागरिकों के आंदोलनों तथा रैलियों का जन्म ब्रिटिश गुलामी के दौर की उन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में हुआ, जिनसे लंबे समय तक देश अभिशप्त था। अपने अतीत में यह बहुत बड़ी बाधाओं से गुजर कर तमाम पड़ावों से निकलकर कामयाबी की मंजिल, 15 अगस्त 1947 तक पहुंचा। पहले जो जनविद्रोह औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, स्वतंत्रता के पश्चात वह रैलियों में परिवर्तित हो गया और उसका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक सत्ता का विरोध मात्र नहीं रहा, अपितु भाषा, संस्कृति, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न भी उनके केंद्र में आए।

यदि आजादी के बाद देश में हुए जनतांत्रिक विरोध के इतिहास की बात की जाए तो फीस वृद्धि आंदोलन के बाद भारतीय भाषाओं के संरक्षण तथा ‘अंग्रेजी हटाओ’ आंदोलन एक अलग ही महत्व रखता है। 28 नवंबर, 1967 को वाराणसी छात्र संघर्ष समिति के आवाहन पर वाराणसी नगर में राजभाषा संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्ण हड़ताल हुई। व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखे गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा नगर के सभी शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया तथा नगर के प्रमुख सड़कों पर जुलूस निकालकर भाषा विधेयक विरोधी नारे लगाए गए। बहुत बड़ी संख्या में रैली वालों ने जिनमें में अधिकांशतः छात्र थे सरकार को चेतावनी दी कि जब तक विधेयक वापस नहीं लिया जाएगा वे शांत नहीं बैठेंगे। छात्र ‘अंग्रेजी हाय हाय’और ‘भाषा विधेयक वापस लो’ के नारे ऊंचे स्वर से लगा रहे थे। राजनीतिक दलों में संयुक्त समाजवादी पार्टी, जनसंघ सहित कई दलों ने विधेयक का विरोध किया। ठीक ऐसे ही आगे बढ़ें तो जे.पी आंदोलन देख सकते हैं जहां जयप्रकाश नारायण पटना में हुए बर्बर पुलिस दमन, छात्रों-युवकों की शहादत और लूटपाट-आगजनी आदि की घटनाओं से बेहद मर्माहत थे। 19 मार्च, 1974 को बिहार राज्य संघर्ष समिति के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण से बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने का सविनय आग्रह किया। उन्होंने आंदोलन का समर्थन करने की बात सशर्त स्वीकार कर ली। देशभर में सट्टा शासन के खिलाफ अनगिनत रेलिया धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए।
इसी प्रकार वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन देशव्यापी जनचर्चा का विषय बना। जनलोकपाल की माँग को लेकर आयोजित रैलियों और सार्वजनिक प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी ने भ्रष्टाचार के प्रश्न को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया।
समय के साथ बढ़ती आधुनिकता और तकनीक ने रैली के स्वरूप को और सुदृढ़ किया है तथा रचनात्मक बनाया है। यदि हम रैलियों और आंदोलनों की बात कर रहे हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे भूल सकते हैं? जिन्होंने अपनी विशिष्ट शैली, प्रतीकों और व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति से जन-असंतोष प्रकट किया तथा लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस की लाठी, तपती धूप, बरसात की मार झेलते हुए भी अधिकारों के लिए अपने विचारों पर अडिग रहे तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद से हटाने में कामयाब रहे।

रैलियाँ केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहीं। पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोध, सामाजिक समानता और जनजागरूकता जैसे विषय भी इनके केंद्र में आए। डिजिटल युग ने इनके स्वरूप को और व्यापक बनाया है। अब किसी स्थान विशेष पर उठी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुँच सकती है जिससे एक आवाहन पर लाखों की संख्या में जनता एकजुट हो सकती है।
देश की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की हालिया कार्य प्रणाली को लेकर देश की विपक्षी पार्टियों में असंतोष है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी निशाने पर हैं। यह देखना काफी दिलचस्प होगा की रामलीला मैदान की रैली के माध्यम से विपक्ष अपनी बात कितनी गंभीरता से देश के लोगों के बीच पहुंच पाता है, और नागरिकों में इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है।