मचा है आलम में एक तहलका, जमीन करवट बदल रही है!

अनिल तिवारी

लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में लुइस इनासियो लूला द सिल्वा चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। वही सर्बिया में सरकार विरोधी मतदाताओं के बल पर स्टूडेंट लिस्ट ने बड़ी जीत हासिल की है।

ब्राजील में लूला और सर्बिया के छात्रों की जीत पर भारत में भी प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। भारत की सरकार सहयोग, संबंध और कारोबार की दृष्टि से इसे अवसर बता रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों सहित तमाम लोग इसे विश्व स्तर पर होने वाले बदलाव के आगाज के रूप में देख रहे है। दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे आंदोलनों के दरमियान आए इस परिणाम को वैश्विक स्तर पर आर्थिक-राजनीतिक विमर्श में बदलाव के आईने से भी देखा जा रहा है।
कुछ विशेष प्रतिक्रियाओं पर गौर करें तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है ,”मैं लूला के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। भारत सरकार वैश्विक दक्षिण की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और अधिक समावेशी और टिकाऊ दुनिया बनाने की दिशा में ठोस पहल करेगी”।

प्रधानमंत्री की त्वरित प्रतिक्रिया अहम इसलिए भी है कि ब्राजील और भारत दोनों ब्रिक्स के महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं और सुरक्षा परिषद में सुधार की बात पर दोनों एकमत हैं। एक लिहाज से लूला की जीत भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि लैटिन अमेरिका में ब्राजील भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और ब्राजील के बीच अगले 5 सालों में 20 अरब डालर तक के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है।
एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया छात्र राजनीति से उभरी आइसा नेता नेहा बोरा की है। उन्होंने कहा है,”ताकतवर लोग एक, दो या 100 गुलाबों को कुचल सकते हैं लेकिन वह बसंत को आने से कभी नहीं रोक सकते। भारत बसंत के इंतजार में है और उसकी तैयारी भी कर रहा है”। तो क्या यह समझा जाए की ब्राजील और सर्बिया के चुनाव परिणाम वैश्विक स्तर पर किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं?

मालूम हो कि इतिहास जब करवट बदलने को तैयार होने लगता है तो उसका पहला मुखर प्रतिबिंब राजनीतिक संघर्षों में दिखाई देता है। यूरोप से लेकर भारत तक आंदोलनों की जो लहर चल रही है और बीते 40-45 वर्षों से मजबूत होते गए जिन राजनीतिक-आर्थिक विमर्शों को जमीनी स्तरों पर अब गंभीर चुनौतियां मिलने लगी हैं उनमें हम इस प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकते हैं।
जो दुनिया आज हमारे सामने है उसकी सबसे मजबूत और प्रभावशाली पृष्ठभूमि 1980 के दशक में बनी थी जब अमेरिका में रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर का राज था। इन दोनों नेताओं की नीतियों का निचोड़ था,”सार्वजनिक सेवाओं और उद्योगों का अधिकाधिक निजीकरण और इनका आक्रामक रूप से तीव्र क्रियान्वयन”। इसके लिए ट्रेड यूनियनों को शक्तिहीन बनाना आवश्यक था तो इस हेतु प्रत्यक्ष और परोक्ष हर तरह के प्रयास किए गए। समय-समय पर मजदूर संगठनों को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की गई। यूनियनों पर कानूनी बंदिशें लगाई गईं और जनता की नजरों में उन्हें गिराने के लिए प्रोपेगेंडा विमर्शों का पर्याप्त सहारा लिया गया। मीडिया में ऐसे लेखों की बाढ़ आ गई जिनमें बताया जाता था कि किस तरह फलां शहर के उद्योग “यूनियनबाजी” के चक्कर में बर्बाद हो गए आदि आदि।

वर्ष 1985 आते आते सोवियत अर्थव्यवस्था पर लंबे समय से चल रहे शीतयुद्ध की नकारात्मकताओं का असर साफ नजर आने लगा था। नए सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा “ग्लासनोस्त” और “पेरेस्त्रोइका” के रूप में इनसे निपटने के प्रयास शुरू हुए लेकिन अन्तर्विरोध इतने गहरे हो चुके थे कि ये प्रयास विफल रहे।
इस दौरान रीगन ने “स्टारवार्स” की परिकल्पना के साथ जिस आक्रामक अंदाज में अमेरिका को प्रस्तुत किया, उसने शीतयुद्ध को ऐसे मुकाम पर पहुँचा दिया जिसमें सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव बढ़ना ही था। रीगन-गोर्बाचेव शिखर वार्ताओं के कई दौर चले पर नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहा।

अंततः सोवियत संघ टुकड़े-टुकड़े में टूट गया। नए जन्मे देशों में अचानक से बढ़ी घोर आर्थिक अराजकताओं ने रीगन और थैचर के प्रवक्ताओं को यह “सुअवसर” प्रदान किया कि वे सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण को जनता की नजरों में “बेहतर और निर्णायक” विकल्प के रूप में प्रतिष्ठापित करें।

नए बने देशों में सार्वजनिक सेवाओं और सरकारी औद्योगिक इकाइयों को औने पौने दामों में खरीदने का चलन तेज हुआ। सत्ता संरचना में कॉर्पोरेट शक्तियों का प्रभाव हद से अधिक बढ़ने लगा।
ब्रिटेन में 1948 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देयर इज नो अल्टरनेट यानी तथाकथित ‘टीना’ इफेक्ट के तहत मार्गरेट थैचर ने उसके निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। रेलवे के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक सेवाओं और सरकारी स्वामित्व की औद्योगिक इकाइयों का तीव्र निजीकरण उनके एजेंडा में सबसे ऊपर था।

यूरोप, अमेरिका से लेकर भारत तक के लोकतांत्रिक देशों में राजनीति पर वैश्विक वित्तीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी यही रास्ता अपनाया। औद्योगिक संरचना में सरकारों के प्रभुत्व को कम करने के अन्य सारे उपक्रम भी आगे बढ़ते गए। मध्य वर्ग इस ट्रैप में फंसता गया।

निजीकरण के दायरे में जब शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल किया जाने लगा तो मध्य वर्ग ने इसका खुलकर स्वागत किया। अनिवार्य सार्वजनिक सेवाएं सरकारों की जिम्मेदारी है, के स्थापित तर्क को मुनाफे के तर्कों के कोलाहल में कुंद कर दिया गया। अच्छे निजी अस्पतालों में इलाज कराना और अच्छे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना मिडिल क्लास के लिए स्टेट्स सिंबल बन गया। वह सरकारी संस्थानों की दुर्दशा से नजर फेर कर अपनी ही दुनिया में विचरने लगा और इस तरह हाशिए पर की आबादी से खुद को विशिष्ट मानने के अहसास से सराबोर हो यह सोचने की क्षमता खोने लगा कि एक दिन शैक्षणिक और स्वास्थ्य संरचना का बदलता यह स्वरूप उसके लिए भी भस्मासुर साबित होने वाला है।

भारत जैसे देशों में पब्लिक सेक्टर की नौकरियों ने मध्य वर्ग के विस्तार और उसकी आर्थिक सुस्थिरता में बड़ा योगदान दिया था किंतु मुक्त होते बाजार और सर्वग्रासी उपभोक्तावाद ने जिन आर्थिक विमर्शों के व्यामोह में मध्य वर्ग को घेर लिया था उनके दुष्परिणामों के घेरे में भी एक दिन उन्हें आना ही था। वह घेरा जब कसने लगा तो मध्यवर्ग में छटपटाहट के संकेत मिलने लगे।

भारतीय मध्यवर्ग की वैचारिक विपन्नता का आलम यह था कि उसे और उसके बच्चों को नौकरी तो सरकारी चाहिए थी किंतु संस्थान निजी चाहिए थे। वह यहां तक चाहने लगा कि जिस संस्थान में वह नौकरी करता है वह तो सरकारी रहे लेकिन बाकी सारे निजी क्षेत्र में चले जाएं जहां वह अपनी क्रय क्षमता का उपयोग कर भीड़ से अलग दिखने और सुविधा भोगने का आनंद ले सके। लेकिन यह होना नहीं था और आज मध्यवर्गीय छटपटाहट खुल कर सड़क पर नजर आने लगी है।

बाजार के मुक्त होने से कामगारों ने अपने श्रम अधिकार खोए, शिक्षकों ने अपनी गरिमा खोई, समाज ने डॉक्टरों को मुनाफाखोर सेठ में बदलते देखा, हाशिए पर की आबादी ने अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से खुद को पूरी तरह वंचित होते देखा। देशों की जीडीपी और आम लोगों की आर्थिक स्थिति का सामंजस्य टूटने लगा।

भारत जैसे जनसंख्या बहुल किंतु निर्धन देशों में मध्य वर्ग ने शुरू में इसका आनंद लिया क्योंकि उसे सस्ते दर पर सेवा मिलती थी लेकिन अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के बदलते स्वरूप ने आज ऐसी स्थिति ला दी है कि इंजीनियर का बेटा डिलीवरी ब्वॉय और गांव के मध्यवर्गीय किसानों का बेटा महानगरों में सिक्यूरिटी गार्ड तक बनने को विवश हो रहा है। स्थायी पदों के लिए भी आउटसोर्सिंग नियुक्ति की कर्मचारी विरोधी प्रवृत्ति मिडिल क्लास के बच्चों के लिए आज नासूर बन चुकी है जहां वे गुलाम, बेआवाज और आर्थिक रूप से शोषित कामगारों के रूप में तब्दील हो चुके हैं। जिन अधिकारों को उनके दादा की पीढ़ी ने हासिल किया, उनके बाप की पीढ़ी ने उसे हथेलियों से फिसलने दिया और आज वे सीधा शिकार है।

चार दशक बीतते बीतते रीगन का फलसफा अमेरिका में ही चुनौतियों के रूबरू है। बिखरते संस्थानों, तीव्र गति से बढ़ती आर्थिक असमानता से बिखरता अमेरिकी समाज पुनरावलोकन की प्रक्रिया में है। 2008 में जब बराक ओबामा पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीते तो अपने पहले राष्ट्रीय संबोधन में उन्होंने कहा “बाजार को उसकी असीमित मुक्ति के रास्ते पर छोड़ा नहीं जा सकता”। बाद के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी बाजारवादी नीतियों की उच्छृंखलताओं के खिलाफ कई बार चेतावनी दी और इसके दुष्परिणामों को स्वीकार किया।

भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म के साये में जब आर्थिक विफलताओं और बढ़ती आर्थिक असमानता ने विकट रूप धारण कर लिया तो आज राजनीतिक सामाजिक असमंजस देश के सिर चढ़ कर बोल रहा है और तरह तरह के आंदोलनों से अपने को अभिव्यक्त कर रहा है।

यह साबित हुआ है कि बाजार की मुक्ति और मनुष्यता के मौलिक सिद्धांतों के बीच असंतुलन एक बीमार समाज को जन्म देता है। आज का भारत तो इसके ज्वलंत उदाहरण के रूप में सामने है ही, यूरोप के कई सम्पन्न देश भी इस असंतुलन की चपेट में हैं और वहां का समाज भी बीमारी की पहचान कर सड़कों पर आंदोलित हैं। बाजार की असंतुलित और अबाध मुक्ति और बढ़ती बेरोजगारी का गहरा संबंध अब उजागर हो चुका है। विकास की मुख्य धारा से हाशिए पर की बड़ी आबादी का बाहर हो जाना और इस प्रक्रिया का लाइलाज हो जाना अब स्थापित तथ्य है।

इतिहास करवट ले रहा है। जिस ब्रिटेन ने रेलवे का निजीकरण कर दिया था वह फिर से उसके राष्ट्रीयकरण की राह पर है और वर्ष 2027 तक इस प्रक्रिया को पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा है। अन्य कई देशों में भी यही प्रक्रिया या तो पूरी कर ली गई है या इस राह पर आगे बढ़ रही है।

ऐसे में भारत में सरकार अगर रेलवे, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों आदि के निजीकरण की बातें करती है या इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है तो यह आम जनता के लिए कहीं से भी हितकर नहीं है। भारत की पहचान एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में है। निजीकरण की नीति जिन देशों से चलकर भारत तक पहुंची है अगर वह नीति उन्हीं अविष्कारक देशों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है, उसके खिलाफ वहां के लोग बड़े पैमाने पर लामबंद हो रहे हैं तो भारत जैसे देश के लिए उस तरह की नीति कैसे कारगर हो सकती है?

यही कारण है कि निजीकरण के खतरों से वाकिफ हर ज़िन्दा देश की जनता आज उस सत्ता संरचना को चुनौती देने की मुद्रा में है जो जनता के हितों की कीमत पर मुनाफा के तर्क से संचालित है, जो कॉर्पोरेट शक्तियों के हितों की बंधक बन जनता के सामने प्रपंच करती रही है। दुनिया के नक्शे पर आंदोलनों का दौर तारी है। कहीं रुक-रुककर तो कहीं सघनता लिए हुए। इतिहास घड़ी की सुई की तरह घूम रहा है और जनता अपने हितों के लिए विचारों के नए अन्वेषण की ओर बढ़ रही है। सरकारें अगर जन आकांक्षाओं को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं करती हैं तो उन्हें निराशा होगी। ब्राज़ील में लूला की जीत भारत के व्यापार के लिए मुफीद होने का संकेत दे सकती है। हमारा कारोबारी लक्ष्य 20 अरब डॉलर से भी आगे बढ़कर 50 अरब डालर हो सकता है, लेकिन अगर यह सब निजीकरण, मुनाफावाद और आम लोगों के शोषण वाली नीतियों के साथ आगे बढ़ता है तो जनता अब और अधिक चुप बैठने को शायद तैयार नहीं है। उपज मूल्य को लेकर किसान परेशान है, शिक्षा परीक्षा में धांधली से छात्र तंग आ चुके हैं, बेरोजगारी सिर चढ़कर बोल रही है, महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। परिवर्तन की कानाफुंसी चहुंओर है। बात के और अधिक बिगड़ने की आशंका से उबरने के लिए लोग अब बदलाव के बारे में भी बातें करने लगे हैं।