लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है जनता चुनने की जिद

अनिल तिवारी

17 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद गया था। कथाकार दूधनाथ सिंह के 90 वें जन्मदिन के अवसर पर गुरु जी के समर्पित शिष्य सुधीर सिंह ने हर बार की तरह इस बार भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में बहुत सारे विद्वान, बुद्धिजीवी, आम शहरी सहित पत्रकारों ने हिस्सा लिया तथा ‘हमारा समय और अंबेडकर’विषय पर सारगर्भित चर्चा की। चर्चा के दौरान तब और अब के तुलनात्मक परीक्षण से एक बात बहुमत से बाहर आई कि पहले जनता सरकार चुनती थी, अब सरकारें अपने लिहाज से जनता चुनने का जुगाड़ करने लगी हैं। यानी भारत की चुनाव प्रक्रिया जो सीधे पैरों से तमाम तरह के सुधारो के साथ लोकतंत्र को मजबूत करते हुए साल दर साल आगे बढ़ रही थी अब उसे वर्तमान समय में सिर के बल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार के लोकतांत्रिक दर्शन के उलट सरकार द्वारा चयनित चिन्हित जनता के दम पर सरकार चुनने का फार्मूला ईजाद किया जा रहा है।
उल्लेखनीय बात यह है कि इसके विरुद्ध की जाने वाली अपील दलील को कोई नहीं सुन रहा है। अधिकांश संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वायत्तता के अधिकार को भूलकर ‘यस बॉस’ की हद तक गिर चुकी हैं। वर्तमान सरकार ना संविधान की सुन रही है और ना ही आम जनता की आवाज को।
भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में जो पर्ची फेंकी थी, उसमें एक वाक्य लिखा था जो आज फिर पढ़ने लायक है। उन्होंने लिखा था कि ‘बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है’। उनका बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वह जानबूझकर ख़ाली बेंचों की ओर फेंका गया था। मक़सद था कि संसद सुने। धमाका करने के बाद भगत सिंह भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और गिरफ़्तारी दी।

सत्तानबे साल बाद इस देश के कुछ लड़के उसी “सुनाने” के लिए एक पार्क में झंडा लेकर जाना चाहते थे। धमाका करने के लिए नहीं, हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान करने के लिए। लेकिन सरकार को यह भी नागवार गुजरा,उन्हें घर से उठाकर बंदी बना लिया गया।

भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने फाँसी दी थी। उस समय यह ज़ाहिर था कि कौन शासक है और कौन प्रजा। आज मुश्किल यह है कि शासक भी हमारा है, पुलिस भी हमारी, आयोग भी हमारा, और फिर भी जनता के खिलाफ तांडव का दृश्य वही है, पूछने वाला जेल में और उत्तर देने वाला चुप। बिल्कुल चुप जैसे मुंह में जबान ही ना हो। यह उपनिवेश नहीं है, पर उपनिवेश की आदतें हैं। और आदतें सत्ता के साथ हस्तांतरित हो जाती हैं, झंडे के साथ नहीं बदलतीं।

अब वह प्रश्न जो कोई मंच पर नहीं पूछ रहा। इस पूरे खेल का असली लाभ किसे है?
लोकतंत्र में सरकार जिन दो चीज़ों से चलती है, वह है वोट और पैसा। जिसके पास पैसा है, उसका रास्ता हर सरकार तक खुला है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। जिसके पास सिर्फ़ वोट है, उसका रास्ता पाँच साल में एक दिन खुलता है। लोकतंत्र का पूरा संतुलन इसी पर टिका है कि वह एक दिन इतना भारी हो कि बाक़ी 1,825 दिनों का पैसा उसके सामने झुके। अब सोचिए, अगर उस एक दिन से तेरह करोड़ लोगों के 26 करोड़ हाथ हट जाएँ, और हटें भी वही हाथ जो सबसे ग़रीब हैं, तो तराज़ू किस ओर झुकेगा?

यह किसी के विरुद्ध साज़िश या आरोप नहीं है। यह सिर्फ़ गणित है। जिसकी गिनती कम होगी, उसकी नीति में जगह कम होगी। जिसकी नीति में जगह कम होगी, उसकी ज़मीन, उसका जंगल, उसकी खदान, उसका पानी किसी और की योजना में आसानी से आ जाएगा। किसी को “पूँजीपतियों के हवाले” करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती। बस उस आदमी का नाम सूची से हटाना पड़ता है जो विरोध में वोट देता। बाक़ी काम नीतियाँ अपने आप कर लेती हैं।
इसीलिए यह समझना ज़रूरी है कि मतदाता सूची कोई लिपिकीय काग़ज़ नहीं है। वह इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति का बँटवारा तय करने वाला दस्तावेज़ है। उसमें जितने नाम, उतने हिस्सेदार। और जिस दिन हिस्सेदार घटते हैं, बचे हुए हिस्सेदारों का हिस्सा बढ़ता है, और वे कभी सड़क पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

गांधी ने कहा था कि यह धरती हर आदमी की ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन एक भी आदमी के लालच को नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि पूँजी का ट्रस्टी बनो, मालिक नहीं। आज ट्रस्टी शब्द किसी को याद नहीं। बाबासाहेब ने चेताया था कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना टिक नहीं सकता, क्योंकि एक दिन असमानता के शिकार उस राजनीतिक ढाँचे को ही उड़ा देंगे जिसे इतनी मेहनत से बनाया गया। उन्होंने यह 1949 में कहा था। आज उल्टा हो रहा है। आर्थिक असमानता के लाभार्थी राजनीतिक लोकतंत्र को धीरे-धीरे खोखला कर रहे हैं, और वह भी बिना किसी धमाके के, सिर्फ़ एक सूची से।

भगत सिंह का धमाका ख़ाली बेंचों पर था ताकि आवाज़ भरी बेंचों तक पहुँचे। आज बेंचें भरी हैं, पर कान बंद हैं। और बंद कानों का इलाज बम नहीं है, न लाठी है। इलाज गिनती है। जितने नाम सूची में बचेंगे, उतनी आवाज़ बचेगी। जितनी आवाज़ बचेगी, उतनी ज़मीन, उतना जंगल, उतना पानी बचेगा।

इसलिए आज एक सीधी बात। जो लोग इस देश को किसी के हवाले करने से डरते हैं, उनके पास अभी सबसे बड़ा हथियार तेरह करोड़ नामों की वापसी है। हर नाम जो दावे-आपत्ति में वापस जुड़ता है, वह एक हिस्सेदार की वापसी है। यह काम न अदालत करेगी, न विपक्ष। यह उस आदमी के पड़ोसी को करना है जो ख़ुद फ़ॉर्म नहीं भर सकता। अगर ऐसा करने के लिए नागरिक निकलकर आगे आते हैं, एक दूसरे से कंधा मिलाकर मतदाता सूची में शामिल होते हैं तो हम अपने समय को अंबेडकर के विचारों के लोकतंत्र से लैस कर सकते हैं। देश के संसाधनों पर वाजिब और समान भागीदारी का रास्ता तैयार कर सकते हैं। दूधनाथ सिंह जी की जयंती के बहाने हिंदुस्तानी एकेडमी की इस संगोष्ठी का निहितार्थ भी कमोबेस यही था।

भगत सिंह तेईस साल के थे। उन्हें फाँसी चढ़ाने वाले आज किसी को याद नहीं। भगत सिंह को हर बच्चा-बच्चा जानता है। इतिहास यही करता है। वह पूछने वाले को याद रखता है, चुप रहने वाले और चुप कराने वाले को नहीं।
अंत में : इलाहाबाद से निकलते-निकलते सुधीर ने एक और सूचना दी कि उनका प्रिय छात्रावास हालैंड हाल तब हॉलैंड माल में तब्दील होता जा रहा है। सब चुप हैं। चूंकि सब चुप है इसलिए चुपचाप की जाने वाली वारदातें भी सरेआम हो रही हैं।